📘 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000)

1. पृष्ठभूमि

1990 के दशक में इंटरनेट के प्रसार और डिजिटल लेन-देन की बढ़ोतरी के कारण साइबर कानून की आवश्यकता महसूस हुई।

UNCITRAL Model Law on E-Commerce, 1996 के आधार पर भारत ने अपना IT Act बनाया।

यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ।

मुख्य उद्देश्य:

1. इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना।
2. ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना।
3. साइबर अपराधों पर नियंत्रण।

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2. संरचना (Structure)

कुल 13 अध्याय (Chapters) और 90 धाराएँ (Sections) (संशोधन सहित)।

साथ ही 2 अनुसूचियाँ (Schedules)।

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3. प्रमुख प्रावधान

(A) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर

Sec. 4 – इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कागजी दस्तावेजों जैसी मान्यता।

Sec. 5 – डिजिटल सिग्नेचर = हस्ताक्षर की तरह वैध।

Sec. 6-8 – ई-गवर्नेंस: सरकारी विभाग ई-दस्तावेज स्वीकार करें।

(B) प्रमाणन प्राधिकरण (Certifying Authority)

Controller of Certifying Authorities (CCA) की स्थापना।

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार।

(C) साइबर अपराध और दंड

Sec. 43 – अनधिकृत प्रवेश (Hacking/Unauthorized Access) = हर्जाना।

Sec. 65 – कंप्यूटर स्रोत कोड छेड़छाड़ = 3 साल कैद।

Sec. 66 – हैकिंग = 3 साल कैद/जुर्माना।

Sec. 66A – आपत्तिजनक संदेश/ऑनलाइन सामग्री (2015 में Shreya Singhal vs. UOI केस में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया)।

Sec. 66B–66F – चोरी, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर आतंकवाद आदि।

Sec. 67 – अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रकाशित करना = 5 साल कैद।

Sec. 72 – गोपनीयता का उल्लंघन (Breach of Confidentiality)।

(D) Cyber Appellate Tribunal

अधिनियम के अंतर्गत विवाद निपटाने के लिए Adjudicating Officer और Cyber Appellate Tribunal की व्यवस्था।

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4. 2008 संशोधन (IT Amendment Act, 2008)

पारित: 22 दिसंबर 2008 | लागू: 27 अक्टूबर 2009।
मुख्य बिंदु:

1. डिजिटल सिग्नेचर → इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर।
2. Sec. 66A–66F – नए साइबर अपराध जोड़े गए (Identity theft, Cyber terrorism)।
3. Sec. 69 – सरकार को निगरानी (Interception/Decryption/Monitoring) का अधिकार।
4. Sec. 43A – डेटा प्रोटेक्शन और कंपनियों की जिम्मेदारी।
5. Sec. 79 – Intermediary Liability (सोशल मीडिया कंपनियाँ जिम्मेदार) → हाल में विवादास्पद।

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5. हालिया घटनाएँ व प्रासंगिक मुद्दे

Shreya Singhal Case (2015) – Sec. 66A हटाया (Fundamental Right to Speech – Art. 19(1)(a) का उल्लंघन)।

Puttaswamy Case (2017) – Right to Privacy = Fundamental Right → IT Act में डेटा प्रोटेक्शन के प्रावधान कमजोर।

Intermediary Guidelines & Digital Media Ethics Code Rules, 2021 – सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए जारी।

Digital Personal Data Protection Act, 2023 – डेटा प्रोटेक्शन के लिए नया अधिनियम, IT Act से जुड़ा।

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6. महत्व (Significance)

भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना।

ई-कॉमर्स, बैंकिंग, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया को कानूनी आधार।

साइबर अपराधों के खिलाफ कानूनी हथियार।

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7. चुनौतियाँ
8. तकनीक तेजी से बदलती है लेकिन कानून धीमा।
9. डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के ठोस प्रावधान पहले नहीं थे।
10. कानून प्रवर्तन एजेंसियों की साइबर फोरेंसिक क्षमता सीमित।
11. धारा 69 और 79 के तहत निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा का संतुलन।

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8. UPSC परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

IT Act, 2000 लागू: 17 अक्टूबर 2000

मॉडल: UNCITRAL Model Law (1996)

संशोधन: 2008 (Identity Theft, Cyber Terrorism आदि)

महत्वपूर्ण धारा: 43, 65, 66, 66A (हटाई गई), 66F, 67, 69, 72, 79

महत्वपूर्ण केस:

Shreya Singhal vs UOI (2015) → 66A हटाया

Puttaswamy vs UOI (2017) → Privacy Fundamental Right

हाल का कानून: Digital Personal Data Protection Act, 2023

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👉 IT Act UPSC के GS-II (Governance, Constitution, Polity), GS-III (Internal Security, Cybersecurity, E-technology) और Essay/