8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक निकाय है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा और संशोधन करना है। आमतौर पर, ऐसे आयोग लगभग हर दस साल में गठित किए जाते हैं ताकि आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत के आधार पर वेतन में समायोजन किया जा सके।
गठन और समयसीमा:
- 16 जनवरी, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी।
- इसे अप्रैल 2025 में गठित किए जाने की उम्मीद है।
- इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं।
संभावित वेतन वृद्धि:
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वेतन में प्रति माह ₹19,000 तक की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए:
- यदि वर्तमान में किसी मध्यम स्तर के सरकारी कर्मचारी का वेतन ₹1,00,000 प्रति माह (पूर्व-कर) है, तो उसके वेतन में इस प्रकार बढ़ोतरी हो सकती है:
- ₹1,14,600 प्रति माह (₹1.75 लाख करोड़ के बजट आवंटन पर)
- ₹1,16,700 प्रति माह (₹2 लाख करोड़ के बजट आवंटन पर)
- ₹1,18,800 प्रति माह (₹2.25 लाख करोड़ के बजट आवंटन पर)
फिटमेंट फैक्टर:
- फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जिसका उपयोग वेतन पुनरीक्षण के दौरान वेतन वृद्धि की गणना के लिए किया जाता है।
- 7वें वेतन आयोग (2016 में लागू) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ।
- 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संघों द्वारा 2.57 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है।
- हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह 1.92 के करीब हो सकता है।
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और अंतरिम उपाय:
- 28 मार्च, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया।
- यह वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से की गई है।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की कोई योजना नहीं है।
लागू होने की संभावनाएं:
- 8वें वेतन आयोग को जल्द ही गठित किए जाने की उम्मीद है, लेकिन इसकी सिफारिशें तुरंत लागू नहीं हो सकती हैं।
- वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में आयोग के लिए कोई विशेष बजटीय आवंटन नहीं किया गया है, जिससे यह संभावना है कि इसकी सिफारिशों को लागू करने में देरी हो सकती है।
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण संशोधन करने वाला है। हालाँकि, इसकी सिफारिशें और लागू होने की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है। फिर भी, यह उम्मीद की जा रही है कि ये सिफारिशें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होंगी और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी.
