ई-ऑफिस (E-Office) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कागज रहित (Paperless) और पारदर्शी (Transparent) कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी फाइलों, दस्तावेजों और अन्य प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल रूप से प्रबंधित कर सकते हैं।
ई-ऑफिस का उद्देश्य
- कागजी कार्यवाही को कम करना।
- कार्यालयीन प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाना।
- दस्तावेज़ों की सुरक्षा और आसान पहुँच सुनिश्चित करना।
- सरकारी कार्यालयों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना।
ई-ऑफिस के मुख्य फीचर्स (Features)
- ई-फाइल (e-File): फाइलों को डिजिटल रूप से बनाना, भेजना और ट्रैक करना।
- ई-लेटर (e-Letter): पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजना और प्राप्त करना।
- ई-नोटिंग (e-Noting): फाइलों पर टिप्पणियाँ (Comments) डिजिटल रूप से लिखना।
- ई-टेंडर (e-Tender): टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन करना।
- ई-सिग्नेचर (e-Signature): डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके दस्तावेज़ों को अधिकृत करना।
- रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स: कार्य प्रगति की रिपोर्ट देखना।
ई-ऑफिस के लाभ (Benefits)
✅ कागज और स्याही की बचत।
✅ कार्य प्रक्रिया तेज और कुशल।
✅ दस्तावेज़ों की सुरक्षा और बैकअप।
✅ कहीं से भी काम करने की सुविधा (Remote Access)।
✅ भ्रष्टाचार कम करने में मदद।
ई-ऑफिस कैसे एक्सेस करें?
ई-ऑफिस पोर्टल (https://eoffice.gov.in) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिससे वे लॉगिन करके इसका उपयोग कर सकते हैं।
ई-ऑफिस सरकारी कार्यालयों में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल समय और संसाधन बचाता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाता है।
